काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा बढी नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर (स्प्रेडदर) कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम