काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । बुधबार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम