प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहनुभएकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दवाव दिनुभयो
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले हदम्याद बढाउँदाको जोखिम र विषयको गम्भीरताको विषयमा व्यापक विचार विमर्श गरेका छन् । सरकारले भने तत्काल यस विषयमा तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने आशय प्रकट गरेको छ ।
कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको सभाको बैठकले स्वीकृत यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद
समाजमा बालबालिकाविरूद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको र बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेकाले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले यौन हिंसाका घटना सार्वजनिक भएको मितिदेखि लागू हुने गरी हदम्यादको कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम