काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । २०७७ मंसिर १ गते
बिहीबारका लागि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद प्याकुरेलको एकल इजलासमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ‘हेर्न नभ्याइने’को स्थितिमा राखिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम