काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले फोन कल डिटेल हेर्न बन्देज लगाएपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बाधा भएकाे प्रहरी अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । ७ वर्ष अघि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम