काठमाडौं, असार २५ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षलाई सभापति पदमा साझा उम्मेद्वार तय गर्न समस्या देखिएको छ । रामचन्द्र पौडेल समूहको शुक्रबार बसेको बैठकमा आसन्न १४औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतरबाट
रोमन आचार्यकाठमाडौंं, असार ११ । गुटैगुटले अस्तव्यस्त भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएसँगै परम्परागत गुटहरु भत्कने क्रम सुरु भएको छ । यो सँगै नयाँनयाँ गुटहरु जन्मने संभावना देखिएको छ
काठमाडौं, मंसिर १५ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिबाहेकका अन्य पदमा उम्मेदवार बन्नेको लर्को बढ्दो छ । उपसभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री पदमा विभिन्न समूहका दर्जन बढी नेताहरुले नेतृत्वका दाबी गरिरहेका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक र भौतिक दुरी कायम राख्दै १४औं महाधिवेशनमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। चिकित्सक समेत रहेका उनले भाईरस अझै केही समय रहिरहन
काठमाडौं, मंसिर ५ । १४औं महाधिवेशनकेन्द्रित क्रियाशील सदस्यतालाई टुंगोमा पुर्याउने कसरतमा जुटेको नेपाली कांग्रेसले २५ दिनभित्र नवीकरण तथा नयाँ वितरण भएका क्रियाशील सदस्यहरुको सूची केन्द्रमा पठाउन सम्पूर्ण जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिएको
काठमाडौं, कात्तिक २६ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी शुक्रबार बस्दैछ । पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित बैठकको मौखिक सहमतिलाई औपचारिकता दिनु बैठकको मुख्य एजेन्डा हो ।
काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेपाली कांग्रेसको १४ सदस्य रहने पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । दुई वर्षअघि संशोधन गरिएको पार्टी विधानले सहमहामन्त्रीमा मात्र महिला प्रतिनिधित्व
काठमाडौं, असोज २८ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ । कार्यतालिकाअनुसार फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म पार्टी समायोजनका काम नै
काठमाडौं, असोज २२ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद कायमै छ । गएको शनिबार विवाद समाधानका लागि छलफल भएपनि केही केन्द्रीय सदस्यहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि संवाद नै अवरुद्ध
काठमाडौं, असोज १४ । संशोधित कार्यतालिकाबमोजिम नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फागनुबाट टाढिँदै गएको छ । असोज १९ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कार्यतालिका पुनः संशोधन गरेर संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम छ महिना