नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख सचेतक कर्णले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूमाथि आक्रमण हुनु, बारले गरेका कार्यक्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्देशिकाहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछन् ।
ती अभियोग प्रमाणित हुँदा आजीवन कारावास पनि हुनसक्ने बीबीसीले जनाएको छ । तर, नयाँ मुद्दाको फैसला आउन बाँकी नै छ ।
न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।
मृतक कमलसिंहको टाउको, छाती र शरीरका अन्य भागमा चोट रहेकोले हत्या रहेको भन्दै प्रहरीले संलग्न रहेका व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको थियो ।
इजलास नबसे पनि प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध एकजूट भएका अन्य न्यायाधीशहरूबीच छलफलले निरन्तरता पायो ।
न्यायाधीशहरूको अघोषित बहिष्कारका कारण दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनवाइ नभएको अवस्थामा उहाँले इजलास बसेर सांकेतिक रूपमा अदालत बन्द नभएको भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।
उहाँले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकतालाई आह्वान गर्नुभयो ।
‘हामीहरू भोलि पुनः बैठक बस्छौं,’ बैठकपछि बारका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘बारका अन्य सल्लाहकारहरूसँग भोलि छलफल गरेपछि मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम