काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १३३ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दे सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश
मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समितिनै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो
नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरुबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्य हुनु निन्दनीय रहेको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस आजबाट सकिएको छ । एमीकस क्यूरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले अन्तिम बहस गरेसँगै सम्पूर्ण बहस
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको
काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वा त्यत्तिकै मर्न दिने भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वकीलहरुको घमासान तर्क चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भएकाले अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले
मिरा बस्नेत (इमेज)काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेकोले विघटन अनाधिकृत भएको बहसकर्ताहरूको तर्क छ । उनीहरूले पटक–पटक
काठमाडौं, माघ ४ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ
काठमाडौं, पुस ८ । प्रधानमन्त्री केपी अोलीले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउनुको विकल्प नरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको कुन धाराले संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपतिमार्फत्
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम