काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्
काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी प्रावधान अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकोमा संविधानविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती
काठमाडौं, मंसिर ३० । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बल्झिएको विवाद समाधानको खोजी स्थायी कमिटी बैठकमा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले विवाद झन् बढाएको छ । सरकारका
काठमाडौं, मंसिर ३० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसहित वहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा
काठमाडौं, मंसिर ३० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश एकाएक जारी गरिदिएपछि सत्तारुढ नेकपामा बबण्डर मच्चिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का
काठमाडौं, मंसिर ३० । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले ट्वीट गर्दै सरकारको सो कदमको भर्त्सना गर्नुभएको हो । ‘आज
काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादले संवैधानिक परिषद्को बैठक अबरुद्ध भइरहेको बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्
काठमाडौं, मंसिर २१ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन
काठमाडौं, मंसिर १० । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलहको मारमा परेको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानीकै कारण संसद अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना बितिसक्दा
काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारमा संलग्नलाई दण्डको मात्रा बढाएको छ भने घटना मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको कैद सजायमा व्यापक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम