१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको सुनुवाई गर्न वरिष्ठतम् न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाश गठन

काठमाडौं जेठ, २१ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको छ । राणाले संवैधानिक इजलाश तोक्दा वरिष्ठताको रोलक्रम अनुसार

अस्पताल आगजनी गरे ५ लाखसम्म जरिवाना: स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरे ३ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना

काठमाडौं । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणका घटनाहरु बढ्दै गएपछि सरकार गम्भीर बनेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सुरक्षाका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्

संवैधानिक परिषदविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याउन चिकित्सक संघको माग

काठमाडौं, जेठ १६ । नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकको सुरक्षाका लागि सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित तवरमा काम गर्ने वातावरण

राष्ट्रपतिद्वारा बजेटसम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश जारी

अध्यादेश जारी भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४ बजे प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केहीबेरमा बजेट भाषण गर्दै हुनुहुन्छ ।

बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई स्वीकृत गरी ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, बजेटको आकार सवा १६ खर्बसम्मको हुने

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । मूलतः कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९

सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु बदनियतपूर्ण– राप्रपा

अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने बताउँदै राप्रपाले कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले भन्यो, ‘सर्वोच्चका आदेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको हो’

तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च रिट निवेदश पेश

आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।