काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका व्यक्तिका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम