१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


बजेटका भाषा र तथ्याङ्कमा चिरिच्याट्ट, कार्यान्वयन फितलो किन ?

बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महंगी बढ्ने संम्भावना रहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको आँकलन छ ।

आयकरको सीमा ४ लाख ५० हजारबाट बढाउन सुझाव

समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले करको दायरा विस्तार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि दिइने सुझाव लगायत विषय समेटेको

बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय; उत्पादन, रोजगारी, आयात विस्थापनमा जोड दिन सुझाव

राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम

गभर्नर निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको हो : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले

बैकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप छ, केही समय धैर्य गर्नुपर्छ : कामु गभर्नर ढुङ्गाना

उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेका बताउनुभयो । तरलता तथा ब्याजदरमा आएको उतारचढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नुपरेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले

बजेट निर्माणको गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय, खर्च गर्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्न अर्थविद्को सुझाव

बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा संचितिमा देखिएको संकुचन लगायतका अवस्थालाई ध्यानमा राखी आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो आगामी बजेट निर्माणको गृहकार्य

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थसचिव

स्थानीय तह निर्वाचनको बजेटमा कटौती, अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड निकासा

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ

कोरोना रोकथामका लागि पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब खर्च

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोरोना रोकथाममा १३ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले खर्च

राजस्व संकलनमा सुधार, चालु वर्षको ५ महिनामा ५ खर्ब राजस्व संकलन

काठमाडौं । सरकारले चालू अर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राजस्व अनुदान सहित विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब भन्दा बढी संकलन गरेको छ । चालु वर्षको ५ महिनामा ५ खर्ब १ अर्ब राजस्व