काठमाडौं । कोरोना महामारी केही कम भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । कोभिड संक्रमणको २ वर्षसम्म ऋणात्मक भएको राजस्व संकलन पछिल्लो समय लयमा फर्किएको सरकारी अधिकारीहरुको दावी
तर, अर्थविद् दिलनाथ दंगाल भने अर्थमन्त्रीको तर्क सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क नियोजित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत भन्दाबढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले गाँउपालिका वा नगरपालिकामार्फत रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी रकम रकमको दुरूपयोग हुन नदिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउँछ ।
संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलगायत संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विभिन्न माग राखेको हो
सोही कार्यक्रमअनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा ६ महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको
दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।
यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम