सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, गाडी, कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु आयातमा ठूलो धनराशी खर्चनुपरेको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको चाप नियन्त्रण सरकार र केन्द्रीय बैंकका लागि टाउको दुखाई बनेको
आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा ३ खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब अर्थात जम्मा ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले नेपाल श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटतर्फ नगएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्था बन्न नदिनका लागि सर्तकता भने जरुरी रहेको बताउनुभयो
बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र
सुनसरीको इनरुवामा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेकाले सबैले एकतावद्ध ढंगले प्रयास गरे अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सवल बनाउन सकिने दाबी गर्नुभयो ।
प्रमुख श्रेष्ठले नेपाली सबै आयातमुखी भएकाले मुलुकको उत्पादनको आधार नै कमजोर भएको बताउनुभयो । नेपाल जसरी उत्पादन भन्दा पनि उपभोग तर्फ जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर पारेर अर्थतन्त्रमा परनिर्भताको भरपर्नुपर्ने
‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ छैनौं भन्ने अवस्था छैन, संकटमा छौं, अझै संकट बढ्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भनेर नाम लिनुपर्ने अवस्था छैन, संकटको दिशामा छौं ।’
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा.उप्रेतीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले र निक्षेप ५ प्रतिशतको वृद्धि रहेको
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मूलुकको व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब करोड ३८ करोड माथि पुगेको छ । यो अवधिमा आयात मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २७ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि
कार्यकारी निर्देशक थानीले श्रीलंकाले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जनकारी नगराएका कारण आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसुचित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम