पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा जनता सेक्ने काम गर्ने सरकार र नेताहरूको शासन प्रणालीलाई लालसलाम, जिन्दावाद र जय नेपाल भन्न नसकिने जिकिर गरे । उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि कुनै पनि हिसाबले
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ । मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा
यसअघिको कारोना संक्रमणको बेला भएको नाकाबन्दीको असर, नजिकिँदै गरेको चुनावको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धलगायत श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटका कारण उपभोक्ता त्रसित देखिएको ग्यास विक्रेता रेविता पौडेलको तर्क छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताउनुभयो ।
इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो ।
नेटो समर्थित देशहरू जैविक इन्धनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छन् । र यसरी प्रतिबन्ध लगाएमा रुसले निश्चित रूपमा युरोपलाई ग्यास दिन बन्द गर्ने अनुमान छ । जसले गर्दा पुरै युरोपमा
इन्धन बिक्री गरेवापत आर्जन गरेको १० अर्ब ५ करोड र नपुग ४ अर्ब २५ करोड स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर आईओसीलाई बुझाएको हो । निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा
नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ४५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल १ सय २८ रुपैयाँ पर्नेछ । बढेको पेट्रोल, डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै रेकर्ड हो । निगमले खाना पकाउने एलपी
तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेपछि आईओसीले ६ अर्ब रकम उधारोमा दिएको थियो । अनुदानको रूपमा निगमलाई मासिक ४ अर्ब रुपैयाँ दिनसक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम