काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी पूर्वाधार परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने गृहकार्यअन्तर्गत केही अस्पष्ट विषयमा प्रष्ट गर्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको कन्द्रीय कार्यालयलाई
पेशल आचार्य नेपाल यतिखेर अप्ठ्यारो बाटो हिँड्दैछ । एकातिर नेपालीका इच्छा, आकांक्षा चुलिएका छन् भने अर्कोतिर क्रियाशील नेपाली ठालु पार्टीहरूका नेता र कार्यकर्ताका बोली, बानी र बेहोरा हेर्दा कतै चित्त
सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्था बारे ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो
ओलीेले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी, नेपालका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सीमासम्बन्धी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
विरोधमा उत्रनेहरू कुन पृष्ठभूमिका हुन कसैलाई थाहा छैन । उनीहरूको प्रदर्शन शैली हेर्दा लाग्छ, एमसीसी सम्झौता भएमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । व्यानरमा नागरिक अगुवा लेखिएको छ । तर
एमसीसीमा नेपाली जनताको स्वाधिनता र स्वाभिमानमाथि प्रहार भएको बताउँदै रावलले बुँदा-बुँदामा छलफल गर्दै संशोधन गरेर मात्रै त्यसलाई पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौ., साउन १३ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहयोग सम्झौंता (एमसीसी) जस्ताको तस्तै पारित नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । एमसीसीले राखेका सम्झौंता जस्ताको तस्तै पारित गरिए त्यो
विगतमा एमसीसीको प्रखर विरोधी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितलाई सहमत गराएर एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न त्यति सजिलो छैन ।
गठबन्धन बन्नुअघि नै देउवा र दाहालबीच संकल्प प्रस्ताव पारित संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको हो । संसदमा एमालेले विरोध नगरे पनि सार्वजनिक खपतका लागि सडक तताएका माओवादी नेताहरूका हकमा नैतिकताको
काठमाडौं, जेठ २३ । विभिन्न २२ वटा राजनीतिक समूहले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को बजेट र ढुंगा गिटी निकासी सम्बन्धमा गरेको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम