उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।