१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


‘करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश मेरिट सिस्टम विपरित’

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु

करारका कर्मचारीको म्याद नथप्दा सोलुखुम्बुका स्वास्थ्य संस्था बन्द

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँको अस्पतालसहित पाँच स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । करारका कर्मचारीबाट मात्र सञ्चालनमा रहेको नेचासल्यान

करारको जनशक्तिलाई स्वत: स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णयप्रति पूर्व उपकुलपतिहरुको आपत्ति

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा रहेको जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरेकोप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व पाँच जना उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व कुलपतिहरुले त्रिवि सभाको

आंशिक प्राध्यापकलाई पटक–पटक जिल्ल्याउँदै त्रिवि, १५ वर्षको सावाँ र ब्याज लिएरै जाने अड्डी

हरेक पटक माग सम्बोधनको आश्वासन मात्र पाएर जिल्लिएका आंशिक प्राध्यापकहरू फेरि पनि जिल्लिएका छन् । गत पुस २४ गते भएकोे सहमति कार्यान्वयन नगरेको आंशिक प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

घरेलुले निकाल्यो ३८ जना कर्मचारी

काठमाडौं, भदौ ३१ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्धन केन्द्रका ३८ कर्मचारीहरु निस्कासित भएपछि आन्दोलित बनेका छन् । पुन बहालीको माग राख्दै २० जना अस्थाथी र १८ जना करारका

आंशिक प्राध्यापकको भएन करार सम्झौता

दिपेन्द्र अधिकारी (ईमेज)काठमाडौं, भदौ २१ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई अब करार नबनाइने भएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन सम्बोधन गर्न त्रिविले अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको करार सेवा अवधि थप

काठमाडौं, भदौ १७ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करार सेवामा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको पौष मसान्तसम्म करार अवधि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी करार

सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं, साउन १४ । सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका