सुर्खेत, चैत २४ । कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारमा सहभागि एमालेका तीन मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले आज राजीनामा दिँदै छन् । एमालेबाट मन्त्री भएका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावल, अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाले
प्रमुख सचेतक नेपालीले एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीको पद नरहेको बताउनुभयो । उहाँमाथि पार्टीले कारबाही गरिसकेको बताउँदै उहाँले रेग्मीको ठाउँमा संसदको परामर्श समितिमा राते कामीलाइ पठाइएको उहाँले
काठमाडौं, चैत २० । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कर्णाली प्रदेशले कर्णालीमा संयुक्त रुपमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित महासंघका पदाधिकारीहरू र कर्णाली
सुर्खेत । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकार जोगाउन अफ्ठ्यारो परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अब प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले सात जिल्लामा कोभिड अस्पताल र सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपचार केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद्
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको निर्णय कुरेर बसेको छ । शनिबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमालेको निर्णयपछि आगामी रणनीति लिने निर्णय गरेको छ
काठमाडौं, चैत ४ । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन
सुर्खेत । व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडि दैलेख र कालिकोटबाट आएका वादी समुदायले धर्नामा बसेका छन् । जमिन, घर र रोजगारी माग्दै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । घाइते तथा अपांगहरुको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन