काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालत अदालतकाे गेटमा सुरु गरेका हुन्
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर
बार आन्दोलनले न्यायक्षेत्रलाई बढी क्षति गरेको छ । त्यो क्षति हर्जना तिर्ने सामथ्र्य न बारमा छ, बेन्चमा नै ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी भित्राएर कानुन व्यवसायीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको भन्दै उहाँले प्रहरीको आक्रमण तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आज पनि कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कात्तिक पहिलो सातादेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरु धर्नालाई आज पनि
प्रधानन्यायाधीश राणा भने प्रदर्शनकारीहरुलाई छल्दै कार्यालय प्रवेश गर्नुभएको छ । महान्यायाधीवक्तको कार्यालयसंगैको प्रवेशद्वारबाट राणा सर्वोच्चस छिर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई घुस्याहा आरोपित गर्ने उसले आफूभित्रका कमजोरी बिर्सिएको छ । बेन्चका सदस्यलाई घुस्याहा बनाउन बिचौलियाको भूमिकामा बारका सदस्यको हात रहने गरेको समाजमा नलुकेको सत्य हो ।
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बहसका क्रममा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार सुनुवाई शुरु भएलगत्तै कानुन
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६९५०
काठमाडौं । संसद विघटनपछिको पछिल्लो अवस्थाप्रति कानुन व्यवसायीहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । मंगलबार काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले काठमाडौंमा कानुन व्यवसायी र केही केन्द्रीय सदस्यसँग गरेको छलफलमा छुट्टा छुट्टै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम