काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा विचाराधिन छ । महाअभियोग शिफारिस समितिले ७ महिना अघिनै संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, नयाँ संसदले यसलाई
काठमाडौं । न्याय निरुपणको महत्वपूर्ण निकाय अदालत हो । न्यायका लागि मुलुककै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालत अहिले कायममुकायमकै भरमा चलिरहेका छन् । करिब १ वर्ष देखि
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम