सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुनेगरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले गठबन्धन गरेर सरकार र निर्वाचन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा
शनिबार काठमाडौंमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले गठबन्धनसँग तालमेल गरेर र आफ्नै बलमा पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण हुने गरी सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद रामचन्द्र राईले सरकारको गतिविधिबाट गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नै आतंकित भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले वर्तमान गठबन्धन
बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, जिल्ला शाखा काठमाडौंले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउनेजति सिट र मत प्राप्त
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि पनि गठबन्धन कायम रहने बताउनुभएको छ । आइतबार समाजवादी प्रेस संगठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सम्पादहरूसँगको
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले एकीकृत समाजवादीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । पार्टीभित्रका अरु सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री फेर्न लागेको
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका अहिलेसम्मका निर्णय बदर हुने आदेश गरेको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम