काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा गठित चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाउनेभएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा
यस्तै, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको सुचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने
स्नातक तहतर्फको कार्यक्रममा एमबीबीएस उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ, एमबीबीएस उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ, विडिएस २० लाख ९२ हजार २९० रुपैयाँ, बिएस्सी नर्सिङ १० लाख
काठमाडौं, पुस २९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाबाट राज्य नडराउने बताउनु भएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीमाथि भएको अनियमितता बारे राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्तिमा व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले यो विषय उठाउँदै
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो मापदण्डका आधारमा परीक्षा लिने भएकाले सोही आधार अनुसारको तयारी गर्न नसक्नुले विद्यार्थीको तयारी अभाव भएको बुझ्न सकिने उहाँको तर्क छ ।
सरकारीतर्फका चिकित्सकको छात्रवृत्ति कोटा १० प्रतिशतले कटौती भएको छ । अब सरकारीलाई ३०, खुल्लामा ६० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था हुनेछ ।
काठमाडौं, जेठ २८ । चिकित्सा शिक्षामा खेलाँची नगर्न विवेकशील साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ । मेडिकल शिक्षाका विकृतिहरू अन्त गर्न ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चिँदै एक निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन
अलायन्सले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर अवैध रूपमा झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् ।’