काठमाडाैँ । सरकार र वकिलहरुको अवरोधपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जानु भएन । संसद सचिवालयलेसंसदमा दर्ता महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि जबरा आज सर्वोच्च फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बालुवाटारस्थित निवासबाट निस्किनमा रोक लगाइएको छ । आइतबार जबराले सर्वाेच्च अदालत जाने बताएपछि बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जबरालाई सरकारी निवासबाटै निस्कन रोक लगाइएको
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान सकिएको छ । सिंहदरबार परिसरमा साढें १२ बजे देखि जारी सिफारिस समितिको वैठकमा उपस्थित भएर राणाले बयान दिनुभएको
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज आइतबार पनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै हुनुहुन्छ । आइतबार साढे १२ बजे सिंहदरबार परिसरमा बस्ने सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित भएर राणाले
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले आइतबार पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ । समितिले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि जबरासँग करिब २ घण्टा बयान लिएको हो । समिति
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आज आइतबार पनि बयान लिने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा राणाले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि बयान दिनुहुनेछ । गत बुधबार
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आज बुधबार बयान लिंदैछ । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले राणासँग बुधबार बयान लिन लागको हो । महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टका
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् । आइतबार
काठमाडौं, फागुन १ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले जनताले न्याय पाउने कुरालाई अवरुद्ध हुन नदिन संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ
काठमाडौं, फागुन १ । सत्ता घटक सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा गराइदिएको छ । तर संसदबाट महाअभियोग पारित हुन नसक्ने बताउँदै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम