काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी,
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम