काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले सबै तहका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम