काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा संविधान र कानून अनुसारनै भएको बताउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका निमित्त आफ्ना गतिहरुलाई अझ तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अब निर्वाहमुखि भएर बस्ने
मन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिकमले आम नागरिकलाई ईसिम कार्ड सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सञ्चारको क्षेत्रमा सन्तुलित विकास नगरी समग्र मुलुकको विकास गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वस्थ पत्रकारिताबाट मात्रै सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन
बेथानचोक गाउँपालिका–२ ढुंर्खमा रहेको पार्वती बहुमुखी क्याम्पसको प्रथम क्याम्पससभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेसम्म देशले विकासको गति नलिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाँडै नेपाल दक्षिण एशियामा सवल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा परिणत हुने उद्घोष गर्नुभएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञापन बजारमा देखिएका विसंगतिहरूलाई समाधान दिने गरी आचारसंहिता जारी गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन विज्ञापन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा
कास्की । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले प्रदान गर्दै आएको प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान–२०७८
काठमाडौं । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीबर मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम