काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कांग्रेसभित्र राजनीति पाउनका लागि गरेको हो भन्ने भाष्य सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार पार्टी स्थापनाको ७८
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक त्यहाँको सम्पती
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संसद सुचारु हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत संघीय निजामति ऐन ल्याउने बताउनुभएको छ । शनिबार पार्टीको बागमती प्रदेशस्तरीय
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) ले आयाजना गरेको दुई दिने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार संघीय संसद सचिवालयद्वारा १७ औं संघीय संसद सेवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अवसर नपाएकाहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा नेता डा. शेखर कोईराला-महामन्त्री गगनकुमार
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने बताउनुभएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक र सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि विधेयक अति आवश्यक भएकाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम