काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतवार दुई वटा विधेयक पेस भएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा “बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रश्तुत भएको छ भने “भन्सार
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मानव अधिकार ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लड्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । ५ वर्ष भित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलित शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नेगरी छलफल सुरु गर्ने बताएको छ । शुक्रबार बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संसदीय
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आफूले न्यायपरिषद्को बैठक छल्न नखोजेको बताउनुभएको छ । मंगलबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले आफूले न्याय
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम