काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरु एक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेताहरुको सम्पती छानबिन गर्न छानबिन समिति आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै नेताहरुलाई ठाउँ खालि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको भए आफू मन्त्रीबाट
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनुभएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक रोक्न विभिन्न
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचक्य्राइँ नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा महिला सांसदहरुले दिएका अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा बढेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार संसद भवनमा आयोजित संसदीय प्रभावकारीतामा महिला माननीयहरुको भुमिका विषयक
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरु नियुक्ती हुने गरेको दाबी गर्नुभएको छ । न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको चर्चा भईरहँदा उहाँले
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले परजीविलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीविहरुको उत्थान हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको टे«ड युनियन कांग्रेसको सातौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ । कानून
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम