शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न प्रशासनले औपचारिक परिपत्र भने गरेको छैन ।
शिक्षक सेवा आयोगको ११ औं संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले शिक्षकको आन्तरिक बढुवा एवं अध्ययन अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)को विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
कतिपय स्थानीय तहका विद्यालयले बजारबाट तयारी प्याकेट खाजा खरिद गरी खुवाउने गरेको जानकारी आएको भन्दै केन्द्रले यसले सरकारको नीति र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले उत्पादन र रोजगारी सृजनाको पक्षमा समेत कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजिकरणको दिशामा अगाडी बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सोमबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक तीन महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाइ सञ्चयकर्ताहरूको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम