२ चैत्र २०८१, शनिबार | Sat Mar 15 2025


देउवालाई विश्वासको मत दिएर नेताहरूले अक्षम्य अपराध गरे– ईश्वर पोखरेल

आइतबार पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका २२ जना एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जनालाई स्पष्टिकरण सोध्ने एमालेको निर्णय

त्यस्तै, बैठकले एमालेको विवाद समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । बैठकले गल्ती स्वीकार गरी पार्टीमा फर्कन चाहनेलाई अन्तिम अवसर दिने निर्णय

माधव नेपाल गद्दार हुन्, पार्टीमा ठाउँ छैन– केपी ओली

आफ्नो बहुमत नभएको कमिटीमा जान्न भन्दै नेपालले अध्यक्ष बन्न खोजेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेता नेपालका लागि पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरु, माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित, दशौं बैठकको नामकरण

काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बैठक ललितपुरस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा माधव नेपाल

देउवालाई भोट दिने नेताहरु पार्टीमा नरहने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय

काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरु पार्टीमा नरहने निर्णय गरेको छ । आइतबार अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देउवालाई कुनै परिस्थितिमा

कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेता नेपालले असहमति जनाएको पोखरेलको भनाइ, तीन महिनाको मिहिनेत खेर गएको टिप्पणी

काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता कार्यदलले बनाएको दश बुँदे प्रतिवेदनमा असहमति जनाउनुभएको छ । कार्यदल सदस्य एवं एमाले नेता शंकर पोखरेलले कार्यदलको प्रतिवेदनमा

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका पक्षमा मत हाल्छौं–रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेकी नेतृ एवं प्रतिनधि सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभालाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्नका लागि

पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने एमाले नेताहरूको प्रतिबद्धता

पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने आम पार्टी पंक्तिको चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न स्थायी समितिका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफललाई अघि बढाइएको पार्टीका सचिव गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै कर्णालीमा एमालेको विरोध, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको एमालेको आरोप

विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।