६ बैशाख २०८२, शनिबार | Sun Apr 20 2025


विवादित न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएमात्र राजीनामा दिन्छु– प्रधानन्यायाधीश राणा

उहाँले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर आफू प्रधानन्यायाधीश नियक्त भएकाले कसैको दवावमा राजीनामा दिए न्यायालय ध्वस्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरूबीच छलफलमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच छलफल सुरू भएको छ।

१४ न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन सुझाव

‘भोलि बिहान ११ बजे भेटेर राजीनामा दिन सुझाव दिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजीनामा नदिएको खण्डमा विद्रोह गर्छौं ।’

१४ न्यायाधीशद्वारा फुल कोर्ट बहिस्कार गर्दै छलफलमा, बारको बैठक जारी

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहितको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशसँग राणाले बारका पदाधिकारीसहितको फुल कोर्ट बोलाउने बताउनुएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु छलफलमा, आजका लागि बोलाइएको फुट कोर्ट बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कामकारबाहीले न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्नेलगायत विषयमा विवादित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने

सर्वोच्चका १४ न्यायाधीश ‘फुलकोर्ट’ मा सहभागी नहुने निर्णय

काठमाडौं, कात्तिक ७ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बोलाएको ‘फूलकोर्ट’ बैठक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । राणाले सोमबारका लागि बोलाएको नेपाल बार एसोसिएसनसहितको फूलकोर्टको बैठक अन्य न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्ने

गठबन्धन सरकार पाँच दलीय होइन, छ दलीय हो– महेश बस्नेत

नेता बस्नेतले अहिले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको दावी गर्दै एमाले कमजोर भएको सोच राख्नु कांग्रेस र माओवादीका लागि महाभुल हुने तर्क गर्नुभयो ।

न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्नेगरी मान–पदवी सिफारिस र घोषणा नगरौं : सर्वोच्च बार

कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गराउन नहुने बार एशोसियशनको निष्कर्ष छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष

काठमाडौं, साउन १४ । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिहीबार बुझाएको

ओलीको शासकीय स्वेच्छाचारिता, सर्वोच्चको अंकुश र उत्तराधिकारीहरुका लागि सन्देश

नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले