काठमाडौं, भदौैं ३१ । सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने सरकारी निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेको छ । सर्वोच्चले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण किन निःशुल्क गर्न नसकेको
काठमाडौं, भदौ २९ । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका पूर्वपदाधिकारीहरुले स्वतन्त्र अभियान सञ्चालन गरी बार–बेञ्चलाई चौतर्फी दबाब दिएपछि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सक्रियता देखाएको
काठमाडौं, भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, भदौ २९ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ । राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत
काठमाडौं, भदौ १८ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र गत साउन १
यज्ञराज पाण्डे र विनोद बजगाइँ (इमेज) काठमाडौं, साउन २३ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको मुख्य जिम्मेवारी नै न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतिविरुद्ध धावा बोल्ने हो । तर,
काठमाडौं, साउन २२ । न्यायाधीशहरुको पछिल्ला निर्णय/फैसलाले न्यायालयमा विचलन देखिएको भन्दै अधिवक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । करिब ५० जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको तीन दिनसम्म चलेको बृहत्
-दिपक श्रेष्ठ/ईमेजकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका शसस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २०७६ साल ११
यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज) काठमाडौं, साउन १७ । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ । विगतमा सर्वोच्चले न्यायालयमा अनुभवी व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो तजबीजमा वरिष्ठताको
जनकपुरधाम, साउन १६ । न्यायाधीशमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश नम्बर–२ जनकपुरधामस्थित उच्च अदालत र धनुषा जिल्ला अदालतको सम्पूर्ण सेवा शुक्रबारदेखि बन्द गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरधामका एक न्यायाधीशलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम