काठमाडौं । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै उनीहरुले यस्तो
काठमाडौं । सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको
सरकार संघीय सरकारमा गइसके पनि बजेट प्रक्रिया भने पञ्चायत कालको जस्तो भएको र क्षमताभन्दा बाहिर अत्याधिक विकास खर्च देखाउन ठूलो बजेट बनाउने र त्यसअनूरुप कार्य गर्न नसक्दा विकासे आयोजना संकटमा
काठमाडौं, माघ १९ । सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको आधा समय वित्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको झण्डै डेढ महिनापछि १६
साधारणतया बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पहिलो चार महिनामा ठेक्का व्यवस्थापन, नयाँ योजना निर्माण, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिन्छ ।
काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये ६१.७१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नसक्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
अघिल्लोभन्दा यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै विकास खर्च बढेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्म जम्मा २५ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष
काठमाडौं, मंसिर ७ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्र्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको काम समेत प्रभावित भएर
चितवन, मंसिर ६ । चितवन जिल्लाको एकमात्रै महानगरपालिका भरतपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म करिब १२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । महनगरपालिकाले जारी गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम