सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ । संसद विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अमान्य घोषणाको फैसला सुनाउनुभएको हो । ‘संविधानको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम