काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवासहितको पक्षमा
काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र
जनकपुर, असार २२ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने दावी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको भोलिपल्ट दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना
काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारतर्फका
अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा
अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम