काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ । सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कीर्ते दाबी गरेको जिकिर गरेको छ । विघटनविरुद्वको मुद्दामा हिजो संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाई जारी रहने छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमा अहिले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस जारी रहनेछ । हिजो र अस्ती रिट निवेदकका तर्फबाट १३ जना वकिलहरुले बहस गरिसक्नुभएको छ । बहसको क्रममा संवैधानिक इजलास
काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धीका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट नियमित सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार बसेकाे संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति र
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको छ । यसअघि लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफूसँगैं न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्वामा आज सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट सुरु हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाई आजका लागि पुरक पेशीमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले हिजो आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि अधिवक्ताहरूकाे लागि समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम