काठमाडौं, पुस २८ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । काठमाडौं मंगलबार आयोजित वृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले
काठमाडौं, पुस २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिका महत्वाकांक्षा र पदलोलुपताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रदूषित बनाउन लागेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
चितवन, पुस २३ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यहाँ बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै डा. रिजालले संविधानमा बहुमतको सरकार हुन
काठमाडौं, पुस २१ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचालु हुनेमा ढुक्क रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले
काठमाडौं, पुस १३ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सोमबार देशको संघीय निर्वाचन क्षेत्रको १६५ वटै ईकाइमा विरोध प्रदर्शन र सभा
काठमाडौं, पुस ६ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट परेका छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार सोमबार सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ रिट दायर
काठमाडौं, पुस ५ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५
राजन कुईंकेल । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संसदका बारेमा लेख्न बस्यो भने आशा र भरोसाभन्दा बढी संशय र क्षमतामाथि प्रश्न लागेको बारम्बार देख्न पाइन्छ । संयोग यस्तो बनेको छ कि,
काठमाडौं, असोज १७ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने भएको छ । चार दिनअघि बसेको पदाधिकारी बैठकले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिबाट
काठमाडौं, असोज ६ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन