काठमाडौं, असार २५ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून स्पष्ट नहुँदा धरै अन्यौल हुने गरेको भन्दै कानूनी भाषामा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम