मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको
मीरा वस्नेत ।काठमाडौं, माघ २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्न आएका निजी वकीलहरुको बहस पट्टयारलाग्दो भएपछि इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि झिँझो मान्न थालेका छन् । सरकारको
काठमाडौं, माघ २५ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा माघ ३० गतेभित्रै आफ्नो बहस सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा
काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरु भएको छ । १९ माघदेखि सरकारी वकिलहरुले सरकारको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् । सरकारी वकिलहरुलाई बहस गर्न आजबाट
काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा हुने भएको छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै
काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वा त्यत्तिकै मर्न दिने भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वकीलहरुको घमासान तर्क चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउनकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट मंगलबार पाँच
काठमाडौं, पुस २९ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाईका लागि गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सपना प्रधान मल्ललाई सामेल गराउनुभएको छ । यसअघि उक्त इजलाशमा रहेका
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने संवैधानिक
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठक र त्यसले गरेका निर्णयमाथि चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम