विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।
कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, र राष्ट्रियता र नागरिकको हक अधिकारलाई पनि यसले सुदृढ गराउने काम गरेको छ । ट्रयाक बाहिर गएको लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता माथि
प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले अदालतको फैसला नमान्ने जनाएको थियो ।
भट्टराईले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । आइतबार भएको १० बुँदे सहमति इमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने भट्टराईको
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै थापाले राजनीतिक फैसला भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता आउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम