असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबार पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै पक्षलाई मिलाउन सकेन । विहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षका १२ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि
बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ तथा
प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला आज (शनिबार) बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे हाे । त्यसाे नभए बजेट पारित गर्न साथ नदिने
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार गर्दै आएकाले छानविन समिति गठनका लागि माओवादी नेताहरूले एमालेसँग छलफल गर्न चाहेका छन् ।
सोमबार बसेको नगरपालिकाको एघारौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ विधेयक २०७९ र बिनियोजन विधेयक २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू र सोको कार्यान्वयनका
त्यसपछि सभामुख सरोज यादवले अर्थ मन्त्री साहलाई जवाफ दिन भनेपछि साहले प्रक्रिया पुर्याएर नै आफूले बजेट दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सप्तरीका बासिन्दा बाढीको चपेटामा रहेकाले त्यसबाट बचाउन आफूले बजेट
कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले बजेटका पक्षमा उभिएर पारित गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न प्रदेश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम