काठमाडौं । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एकमत जनाए ।
मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन–चाँदी, खानेतेल, प्लास्टिक, डण्डी, ढुवानी भाडालगायतको मूल्यवृद्धिले नेपालमा समेत चाप परिरहेता पनि मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै रहेकाले अत्तालिनुपर्ने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘गतवर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २०
बागलुङ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङका १ सय १९ विद्यालयले बजेट पाउने भएकाछन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ४ हजार १ सय ५७ विद्यालय छनौटमा पर्दा
काठमाडौं । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ को बजेट पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले घोषणा गरेको बजेटमा आगामी वर्षमा १६ लाख
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले दोश्रो चौमासिक सकिन एक महिना बाँकी रहँदा विकास निर्माणको बजेट साढे ७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको विवरण अनुसार
मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । सुस्त गतिमा रहेको बजेट खर्च चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
यता विमानस्थलमा वर्षदिन देखि त्यसै अर्बौं घाटा सहित थन्किएका चिनियाँ जहाज चलाउने वा व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयको कुनै ठोस कार्ययोजना छैन ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम