८ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon Apr 21 2025


२१ स्थानीय तहको बजेटविहीन

बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले सार्वजनिक गर्‍यो ८ करोडको बजेट

अर्घाखाँची, मंसिर १६ । कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कृषि उत्पादन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कायक्रम, प्रविधि सेवा

बागलुङका दुई उद्यान पुनःनिर्माण गरेर हेर्न लायक बनाइने

सहरी आकर्षण बढाउन भन्दै निर्माण गरिएका उद्यान वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले यही वर्षभित्र दुवै उद्यानलाई हेर्न लायक बनाइने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेन

काठमाडौं, मंसिर ४ । लुम्बिनी प्रदेशको चार महिनामा तीन प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष शतप्रतिशत विकास खर्च भएको प्रदेशमा बाँकी आठ महिनामा विकास खर्चले लक्ष

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको २ दशमलव २३ प्रतिशत र चालु

तीन दर्जन स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, बजेट ल्याउन नसक्नेमा प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा देशभरीका ७ सय ५३ मध्ये ३५ स्थानिय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलका अनुसार हालसम्म ७ सय १८

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक

बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, असोज ११ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आ–आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरुको सूची तयार

प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुँदा निजी क्षेत्र उत्साही

काठमाडौं, असोज ५ । सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसंगै निजी क्षेत्र उत्साही भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक

सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावले आन्दोलित हुनुपर्‍याे– भट्टराई

संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उहाँको भनाइ । बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रूपमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।