काठमाडौं । संघीयता लागू भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केही स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति नियमलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याउनुपर्ने बजेट
काठमाडौं, कात्तिक २४ । सरकारले कोरोनाप्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत भन्दै बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत् सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवसायीले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित
काठमाडौं, कात्तिक २४ । सरकारले बजेट विवरण पेस गर्न नसकेका तीन दर्जन बढी स्थानीय तहहरुलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के र कति कारणले नभएको सो खुलाइ मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेको छ
काठमाडौं, कात्तिक २३ । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च नहुनु नै मुख्य समस्या हुने
सिमकोट । प्रदेशअन्तर्गत जिल्लाका कार्यक्रम र त्यहाँका अवस्था बुझ्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मुगु हुँदै शुक्रबार हुम्ला पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको विकास एवम् राजमार्गको अवस्था, कोरोना
बागलुङ, कात्तिक १८ । अर्थ मन्त्रालयले बागलुङका पाँच पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि चार करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गर्नका
अर्घाखाँची, कात्तिक १८ । कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कृषि उत्पादन, पोषण कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँलगायतका कृषि कार्यक्रमदेखि
काठमाडौं, कात्तिक ११ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पनि ३८ स्थानिय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बुझाएका छैनन् । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार संघले हरेक वर्ष
पाँचथर, कात्तिक ११ । पाँचथरमा निर्माणाधिन गणेशमान सिंह स्मृति शान्ति पार्क बजेटको अभावमा अलपत्र परेको छ । वि.स.२०६५ सालमा पार्क निर्माणको काम थालिएको भए पनि बजेट अभाव हुँदा पार्क निर्माणले
काठमाडौं, कात्तिक १ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च ४ प्रतिशतमात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता १३.६४ प्रतिशत चालू खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ४
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम