भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
पत्रपत्रिकाको अनुगमनको क्रममा काभ्रे आइपुग्नुभएका बस्नेतले धुलिखेलमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै सरकारले वर्गिकरण भएका अनलाइनलाई के गर्न सक्छ त्यो स्पष्ट पारेमा २० दिनमा अनलाइनको वर्गिकरण गरिसक्ने बताउनुभएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम