काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा झन् कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छ । स्रोतविनाका आयोजनालाई ठेक्का लगाई लामो समयदेखि असीमित दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी बढ्दा राज्यले थेग्नै नसक्ने