काठमाडौं । संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम