काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ । आइतबार न्याय परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति
राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं, मंसिर ९ । बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग बेञ्च सेयर नगर्न असन्तुष्ट १९ जना न्यायाधीशलाई दवाव दिएका छन् । बारका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच
काठमाडौं । सर्वोच्व अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अविधक्ता रविनारायण खनाल र वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम